भदौ-१९, भारतको गृह मन्त्रालयले एक सुरक्षा कानुन जारी गरेर भारतमा प्रवेश गरेका ‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने भएको छ । भारतको आप्रवासनसम्बन्धी कानुनअनुसार यस्तो गरिने भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डियाले उल्लेख गरेको छ ।

समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार यो नियम यही १ सेप्टेम्बर अर्थात् गत सोमबारबाट लागू गर्न भनिएको छ । यही साल आप्रवासन तथा विदेशीहरूबारे बनेको ऐनअनुसार नेपालीहरूलाई यस्तो कारबाही हुने भएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेशका सात जिल्लाहरूमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुने भएको हो ।

उत्तर प्रदेशका पलिभिति, बारैच, श्रभस्ती, लाकमिपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लाहरूमा यो नियम कडाइका साथ लागू गरिएको छ । शिक्षा, स्वाथ्य, व्यापार तथा कामका लागि भारत पुग्ने नेपालीहरू बढेको भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको बताइएको छ ।

यस्तै, नयाँ कानुनअनुसार गैरकानुनी काम गर्ने विदेशी सहभागी हुने वभिन्नि क्लब, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन केन्द्रहरू सरकारी अधिकारीहरूले बन्द गर्न सक्ने पनि नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

के छन् नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर लाइएका आरोप ?

नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर जारी गरेको नयाँ कानुनमा विभिन्न तर्क छन् । नेपालीको भारत प्रवेश कुनै दस्तावेजबिना हुने एक तर्क छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार नेपालीहरूको नाममा विदेशीका ‘गुप्तचर’ घुस्ने पनि एक शंका राखिएको छ । अवैध आप्रवासन तथा ‘असामाजिक काम’ गर्ने पनि अर्को तर्क राखिएको छ । पछिल्लो हप्तामा तीन पाकिस्तानीहरू नेपालहुँदै भारत छिरेको भन्ने भारतीय मिडियामा समाचार आएसँगै भारतले नयाँ कानुन ल्याएको भारतीय मिडियाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

के छ नयाँ कानुनमा ?

गत ४ अप्रिलमा जारी गरिएको कानुनमा विभिन्न प्रावधान छन् । पासपोर्ट वा कुनै आधिकारिक कागजात नबोकी भारत प्रवेश गरेका पाइएमा पाँच वर्षसम्मको कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान आप्रवासन तथा विदेशीहरूबारे बनेको ऐनको दफा २१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, नक्कली कागजात बनाएर भारत प्रवेश गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद तथा दश लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान दफा २२ मा छ । नयाँ ऐनका ३६ दफा छन् । पहिले भारतको आप्रवासन ब्युरोको रूपमा एक नियामक निकायको रूपमा चिनिएको संस्थालाई अहिले बलियो कानुनले परिभाषित गरिएका अधिकार दिइएको छ । यसले ब्युरोलाई झन् शक्तिशाली बनाएको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।