१ हप्ता पहिले
मुग्लिन-संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक-२०८० ले निजी विद्यालयलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएकाले इच्छाकामना उद्योग वाणिज्य संघ, इच्छाकामना मुग्लिनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष कल्याण गुभाजुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयलाई शिक्षाको राष्ट्रिय विकाससँग अपरिहार्य रूपमा जोडिएको क्षेत्र भन्दै सो विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “सरकारी स्वामित्वमा रहेका विद्यालयजस्तै निजी विद्यालयलाई पनि समान रूपले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विधेयकमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको छ ।”
संघका अनुसार मुलुकभर करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमार्फत शिक्षा हासिल गर्दै आएका छन् भने यसले पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई उपेक्षा गर्नु शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी संघले दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विधेयकका कतिपय प्रावधानले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच असमानता ल्याउने, दण्डात्मक व्यवस्था केन्द्रित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षामा असर पुर्याउने आशंका व्यक्त गरिएको छ । संघले शिक्षा नीतिलाई राजनीतिक भन्दा बढी सामाजिक न्याय र गुणस्तरसँग जोड्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
संघले विधेयकलाई व्यवहारिक, समावेशी र दिगो बनाउन सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ । साथै, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक तथा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने खालका कानुनी व्यवस्थाले शिक्षा गुणस्तरमा गिरावट ल्याउने मात्र होइन, रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारीको समस्या झनै जटिल हुने खतरा छ ।”