बैशाख-२५, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गुठी वा ट्रष्टमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी प्रयासप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरू कडा आपत्तिमा उत्रिएका छन्। शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको चरणमा रहँदा प्याब्सन (निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल), एनप्याब्सन लगायतका संस्थाहरूले कुनै पनि हालतमा जबर्जस्ती ट्रष्ट वा गुठीमा समावेश गरिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले स्पष्ट रूपमा भने, ‘हामीले विभिन्न चरणमा सरकारसँग संवाद गरेका छौं, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेर हाम्रो धारणा स्पष्ट गरिसकेका छौं। सरोकारवाला निकायको सहमति विना गुठी वा ट्रष्टमा लैजाने कानुन आएमा हामी कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।’

प्रमुख सल्लाहकार डिके ढंगानाले निजी विद्यालयहरू ठूला आर्थिक जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले बैंकहरूबाट करोडौं ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं। यस्ता विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय आयो भने ती ऋण तिर्ने अवस्था पनि रहँदैन। यसले बैंक तथा वित्तीय प्रणाली नै संकटमा पर्नेछ।

यता, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी सम्पत्तिको संरक्षण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भन्दै कुनै पनि नाममा ‘लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको बताए।

व्यक्तिगत लगानीमा निर्मित संस्थालाई जबर्जस्ती गुठीमा लैजान खोज्नु निजी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हो। यस्तो प्रयास भए हामी सशक्त संघर्ष गर्छौं,’ उनले भने।

प्याब्सनले हालै सार्वजनिक वक्तव्यमा यस्तो व्यवस्था भए देशभरका ठूलो संख्याका विद्यालय बन्द हुनसक्ने खतरा औंल्याउँदै शिक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा सार्वजनिक(निजी साझेदारी, गुणस्तरिय शिक्षा, र पहुँच विस्तारका विषयमा चासो देखाएको छ। तर, सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी ठोस निर्णयमा पुग्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र तनावग्रस्त बन्ने देखिन्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘शिक्षा नीति बनाउँदा समावेशिता, संवाद, र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन अत्यावश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई नकारेर गरिएको कुनै पनि प्रयासले विवाद मात्र निम्त्याउँछ।’