शनि, साउन ११, २०८१
३ वर्ष पहिले
असोज-५, निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान भइरहेको इन्टरनेटको शुल्क बढाउने प्रयास गम्भिर विषय भएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवालाई सर्बसुलभ बनाउन करको दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न क्यान महासंघ र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विगतका निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बारम्बार दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पुर्वाधारको लागत बढन गई ईन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्नु गम्भिर विषय भएको महासंघको भनाई छ ।
‘निजी-सरकारी साझेदारीमा सुरुवात भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउन निजी क्षेत्रका अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भूमिका तथा यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इण्टरनेटकै कारण चलायमान भएको र सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकेको क्यानको ठहर छ ।
क्यानले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपीजीडब्लुको भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपीजीडब्लु भाडादर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
