शनि, साउन ११, २०८१
३ वर्ष पहिले
असार-८, सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पछिल्लोपटक थपिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त भएकामा ११ जना जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका पनि छन् । दुईजना पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री भएकाहरु छन् ।अब प्रधानमन्त्री सहित ४ जनाको मात्र पद रहनेछ।
ओली सरकारमा अब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ भने पदमा रहनेछन्।
अब थपिएका २० मन्त्रीले मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
