शनि, साउन ११, २०८१
४ वर्ष पहिले
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोभिड-१९ का बिरामी आफैंले उपचार गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत सेवा नि:शुल्क प्राप्त हुने अधिकार दिएको स्मरण गराएका छन्।कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुचको ग्यारेन्टी गरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्।
स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले सरूवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ,’पोखरेलले भनेका छन्,’राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी कोरोनाबाट संक्रमित बिरामीको सम्पूर्ण उपचार गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा अबदेखि संक्रमित सबै बिरामीहरूको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, होम-आइसोलेसनमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन परिवार आफैं गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अहिलेको अवस्थामा किञ्चित उपयुक्त देखिँदैन।’
सरकारको यो निर्णयले नागरिकहरू उपचारबाट बञ्चित हुने र यसको कारणले संक्रमण दरमा वृद्धि हुने समेत समितिले चेतावनी दिएको छ।
अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटबाट कटौती गरेर भए पनि कोरोनाको उपचारमा आम नागरिकको पहुँच उपलब्ध गराउन समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
