कार्तिक-१६, सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्दा वा छोट्याउँदा पीडितको पनि सहमति लिन आदेश दिएको छ।

योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समूचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

आदेशमा उल्लेख छ।कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शेर्पाका पति चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगललाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।