साउन-२९, सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रमा आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका तथा दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले शुक्रवार यस्तो आदेश जारी गर्दै वडा तहबाटै लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी यस्ता व्यक्तिलाई घरै पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको छ।

उचित समय तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी संवैधानिक दायित्व निर्वाहका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ।

‘माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा ३५(३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनी संरक्षण प्रदान गरेको र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनी मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत सरक्षित गरेको देखिन्छ।’

यिनै संवैधानिक हकको प्रचलनको परिप्रेक्षमा खोप केन्द्रमा आउन नसक्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।