सोम, फाल्गुन २४, २०८२
४ वर्ष पहिले
पुष-८, राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कारबाही गर्ने भएको छ ।
विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधि बनेर महाधिवेशनमा सहभागी हुनेदेखि विभिन्न तहका कमिटीमै उम्मेदवारी दिने क्रम बढेपछि त्रिविले त्यस्ता कर्मचारी तथा शिक्षकमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
त्रिवि, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६७ विपरीत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष जोडिएको प्रमाणित भएमा त्रिवि नियमअनुसार विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० अनुसार दलनिकट व्यवसायिक संगठन गठन गर्न पाउँछन् । तर राजनीतिक दलको सदस्यता लिन भने पाउँदैनन् । कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले राष्ट्रिय वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेको खण्डमा १५ दिनअगाडि नै राजीनामा दिनुपर्छ ।
प्रचलित कानून यस्तो भए पनि त्रिविका कर्मचारी तथा शिक्षक यसलाई चुनौती दिँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि कमिटीको उम्मेदवारसम्म बन्दै आइरहेका छन्।
‘विश्वविद्यालयमा सेवामा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले त्यसरी निर्वाचनमा वा महाधिवेशनमा वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिने कार्य विश्वविद्यालयको नियम र राजनिितक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा सहभागी वा संलग्न नहुनु हुन सूचित गरिन्छ,’ त्रिवि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
