जेठ-१५, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानवस्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट र्सिजित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाइ राहत र सहुलियत सहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व नीति र करको दायरा निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।

सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर दश वर्ष पुर्‍याएको छ ।

सरकारले २०७७/०७८ को आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक ५० लाख सम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोड रुपैयाँ सम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने भएको छ ।

त्यसैगरी २०७५ /७६ सम्मको बार्षिक विवरण नबुझाएकालाई २०७८ असोज मसान्त भित्र बुझाएमा शुल्क तथा जरिवानाको ९० प्रतिशत रकम मिनाहा गरिने भएको छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातको साधनको प्रयोगको बढावा दिन विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महशुल समेत घटाइएको छ भने इन्डक्शन चुल्होको भंसार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय शुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट हुने भएको छ ।स्टार्टअप व्यवसाय प्रबर्धन गर्न निजी क्षेत्रको उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा प्रति व्यवसाय ५ वटा व्यवसायलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराए करयोग्य आयकर गणना गर्दा कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी क्यूआर कोड मार्फत कुनै सामान किने वा शुल्क तिरे भ्याटको १० प्रतिशत शुल्क तत्काल पाइने भएको छ ।

रेफ्रिजेरेटर, राइसकुकर, पंखा लगाएका विद्युतिय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइएको छ । शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महशुल ५० प्रतिशतले घटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तिजन्य, तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सिमा २० लाखबाट ३० लाख पुर्‍याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाख बाट १ करोड पुराइएको छ ।

व्यवसायीक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिईएको छ । सामुहिक व्यवसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।