× गृहपृष्ठ हाइवे अप्डेट ताजा समाचार प्रदेश प्रविधि स्वास्थ्य साहित्य खेलकुद मनोरञ्जन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अन्य नेपाली युनिकोड

  • ताजा समाचार

    प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव अघि नबढाउने दाहाल-नेपाल समुहको निर्णय

    ३ वर्ष पहिले

    फागुन-१७, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नेकपा दाहाल-नेपाल समुहले पुस ५ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने भएको छ।

    यदि अविश्वास प्रस्ताव संसदमा लगिए बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी कांग्रेस सभापति देउवाले दिएपछि दाहाल-नेपाल समूह पछि हटेको हो। संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने निचोड सोमबार बसेको दाहाल-नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले निकालेको हो।

    उक्त अविश्वास प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पेश गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा दाहाल-नेपालले ९० जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। दाहाल-नेपालको उक्त अविश्वास प्रस्तावबाट अहिलेसम्म शेरबहादुर तामाङ, प्रभु साह र माया ज्ञवालीसहित ६ जना सांसदले हात झिकिसकेका छन्।

    सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरिदिने क्रममा पुस ५ देखि यताको करिब २ महिनाको समयलाई शून्य समय भनेको छ। उक्त समयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुने ठहर गरिएको दाहाल-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिसकेकी छन्। यो अवस्थामा दाहाल-नेपालले सचिवालय बैठक डाकेर त्यसबारेमा छलफल गरेका थिए।

    तर आफूहरुको अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि साथ दिन तयार नभएपछि तत्काललाई दाहाल-नेपाल पछि हटेका हुन्। फागुन ११ मा संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

    यस्तोमा ओलीले राजीनामा दिएपछि सत्तामा जाने योजना दाहाल-नेपालको थियो। तर ओलीले राजीनामा नदिने बरु संसदमै सामना गर्ने अडान लिएका थिए। ओलीलाई बिदा गर्नका लागि दाहाल-नेपालले कांग्रेस र जसपालाई साथमा लिने अनेकौँ प्रयास गरेका थिए। तर दुवै दल सहमत नभएपछि तत्काललाई पछि हटेका हुन्।

    शून्य समयको प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘अब नयाँ ढंगले अविश्वास प्रस्तावबारे अरु दलसँग छलफल हुन्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेलाई उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउने निचोड निकालिएको छ।’

    प्रवक्ता श्रेष्ठले अब नयाँ पृष्ठभूमिमा अविश्वास प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। तर नयाँ प्रक्रिया के हो भन्ने उनले खुलाएनन्।