शनि, जेष्ठ १५, २०८३
४३ मिनेट पहिले
जेठ-१६,सरकारले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको कर छुट फिर्ता लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधार शुल्क र सडक मर्मतसम्भार शुल्कलाई एकीकृत गर्दै नयाँ नाममा हरित कर लागू गरेको हो।
खाडी संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेपछि सरकारले केही समयअघि पूर्वाधार शुल्कमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ छुट दिएको थियो। त्यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले छुट्टाछुट्टै रहेका शुल्कहरू हटाएर एउटै हरित करको व्यवस्था गरेको छ। यससँगै पूर्वाधार शुल्क र सडक मर्मतसम्भार शुल्क हरित करभित्र समेटिएका छन्।
हाल पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क, ४ रुपैयाँ सडक मर्मतसम्भार शुल्क र १ रुपैयाँ हरित कर गरी कुल १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ हरित कर कायम गरिएको छ।
डिजेलमा पनि हालको व्यवस्था अनुसार प्रति लिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क, २ रुपैयाँ सडक मर्मतसम्भार शुल्क र १ रुपैयाँ हरित कर गरी कुल ८ रुपैयाँ लाग्दै आएको छ। नयाँ आर्थिक विधेयकअनुसार अब डिजेलमा प्रति लिटर १३ रुपैयाँ हरित कर लाग्नेछ।
यससँगै सरकारले दिएको प्रति लिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क छुटको व्यवस्था समाप्त भएको छ। पुरानो शुल्कमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर हरित करको नाममा नयाँ दर निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाको असर नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्थामासमेत पर्ने देखिएको छ। हाल निगमले बेहोर्दै आएको करिब ९० करोड रुपैयाँ घाटा अझ बढेर दोब्बर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
