चैत्र-२४,सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो बनाउन भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० % छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषदको वैठकबाट सरकारले विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेको छ ।

सरकारले इन्धनको वचत गर्न जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

१‍. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।

२. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुलचोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालयलाई ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुलचोकमा हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने।

३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमद कुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

४. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै पासाङ ल्हामु राजमार्गको बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेँसी सडक खण्डको बुनुवा घुम्तीमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६. वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८,९९८ गोटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने।

७. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा डाक्टर गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई नियुक्त गर्ने।

८. नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुईवटा डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने।

९. पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने। हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ ३ पैसा, हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ १३ पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ९० रुपैयाँ ८१ पैसा भन्सार शुल्क लिँदै आएकाे छ । पूर्वाधारमा भने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार न्यूनतम खपत गर्दा पनि पछिल्लो १५ दिनको पेट्रोल ३४ हजार किलोलिटर, डिजेल ८३ हजार किलोलिटर, मट्टितेल ८६५ किलोलिटर, आन्तरिक हवाई इन्धन २,६१५ किलोलिटर, बाह्य हवाई इन्धन ५,८९२ किलोलिटर र एलपी ग्यास १५ लाख २२ हजार ४४४ सिलिन्डर बिक्री रहेको छ।हालको संरचनामा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई १५ दिनमा समग्र घाटा करिब रु. ११ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अवस्था छ।पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सोको सूचना अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रणका लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु हुने, त्यसैगरी थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थको इन्धन कोटा कटौती गरिसकेको अवस्था छ। आवश्यक परे ‘जोर-बिजोर’ प्रणाली पनि सरकारले लागू गर्नेछ।

सरकार जनतासँग ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्दछ। दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय गाडी रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अगाडि बढेको छ। यसका लागि इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको छ र ईभी पूर्वाधार विकासमा यसको विस्तारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार सबैजनालाई भन्न चाहन्छ कि सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन, तर जनताको पीडा पनि बुझ्छ। ऊर्जा बचत गरौँ, संयमित बनौँ, सँगै उभियौँ। धन्यवाद।’