शनि, साउन ११, २०८१
३ वर्ष पहिले
मंसिर-२०,उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति (शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी) राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको पाइए कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ।
अजित भण्डारीले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी (शिक्षक, कर्मचारी) लगायतहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो लाई रोकी पाउन भन्दै उच्च अदालतले रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको आइतबारको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने शिक्षक र कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
