शनि, साउन ११, २०८१
४ वर्ष पहिले
काठमाडौं। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको दाबीसहित आइतबार ती रिट निवेदन पेस भएका हुन् । रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। सो विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
साे रिट उपर फैसला नभएसम्म नीजलाइ राष्ट्रिय सभामा जान राेक लगाउन अन्तरीम आदेश जारी गर्न समेत अदालत समक्ष दरखास्त गरिएकाे छ ।
ती मध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा पेस गरिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जना अधिवक्ताले पेस गरेको छुट्टा छुट्टै रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनु जनताको अभिमतको अपमान हो भनिएको छ । त्रिपाठीले “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान भएको” रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई मनोनित गरिएको हो ।
